केंद्र सरकार लायी नौकरियों का तोहफा, अगले साल तक होंगी 2.8 लाख भर्तियां

नोटबंदी के बाद कालेधन पर शिकंजा कसने वाली एजेंसी, आयकर विभाग में मौजूदा 46,000 कर्मचारियों की संख्‍या मार्च 2018 तक बढ़कर 80,000 हो जाएगी।
नई दिल्‍ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने अपने बजट में करीब 2.80 लाख कर्मचारियों की बहाली की योजना दिखायी है। 2.80 लाख नई भर्तियों में 1.80 लाख भर्तियां पुलिस, आयकर, सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों के लिए होंगी।
नोटबंदी के बाद कालेधन पर शिकंजा कसने वाली एजेंसी, आयकर विभाग में मौजूदा 46,000 कर्मचारियों की संख्‍या मार्च 2018 तक बढ़कर 80,000 हो जाएगी। इसी प्रकार कस्‍टम ओर एक्‍साइज डिपार्टमेंट को भी 41,000 अतिरिक्‍त मैनपावर दिया जाएगा। कस्‍टम में अभी 50,600 और एक्‍साइज स्‍टाफ 91,700 हैं।
सरकार की नजर में कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को मजबूती करना प्राथमिकता है, क्योंकि पुलिस बलों का विस्तार कर इनकी मौजूदा तादाद 10.07 से बढ़ाकर मार्च 2018 तक 11.13 लाख करने के लिए बजट आवंटित हो चुका है।
इस बजट की समीक्षा से पता चलता है कि रेलवे में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभागों के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण तथा विदेश मंत्रालयों में भी स्टाफ की तादाद बढ़ाने का लक्ष्य है।
सरकार ने 2016 में अपनी मैनपावर में 1.88 लाख स्टाफ के इजाफे का खाका खींचा था, लेकिन सूचना-तकनीक विभाग और सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग में नई भर्तियां करने में वह असफल रही। इससे 2015 के मुकाबले अब 21,000 स्टाफ की कमी आ चुकी है। विदेश नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास दिलचस्पी की वजह से विदेश मंत्रालय में 2,000 कर्मचारियों का बड़ा इजाफा होने जा रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय में 2016 के 9,294 स्टाफ के मुकाबले मार्च 2018 में 11,403 कर्मचारी हो जाएंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी दो साल पहले के 4,012 कर्मचारियों की तादाद बढ़ाकर 2018 में 6,258 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह, मंत्रालय सचिवालय के स्टाफ की संख्या 921 से बढ़कर अगले साल तक 1,218 होने जा रही है।
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