सातवे वेतन आयोग कमिटी सुझाव, न्यूनतम तनख्वाह को बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए

सातवें वेतन आयोग की वेतन बढ़ोत्तरी की सिफारिशों से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के लिए उनके तीसरे वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनसे उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम वेतन 12600 को बढ़ाकर 30000 कर दी जाए। जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली सीपीएसई की तीसरी वेतन संशोधन कमेटी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के एक्जीक्यूटिव का मासिक वेतन 12600 को बढ़ाकर 30,000 रुपये तक करने का तथा सीएमडी का अधिकतम वेतन वृद्धि 3.70 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है।

कमेटी ने दिया सुझाव, न्यूनतम तनख्वाह को बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए
सिफारिशों के अनुसार बोर्ड स्तर से नीचे के एक्जीक्यूटिव्स के लिए न्यूनतम वेतन 12,600 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। हालांकि सीएमडी के संदर्भ में अधिकतम सैलरी 1.25 लाख रुपए से लेकर 3.7 लाख रुपए तक हो सकती है। वही शेड्यूल बी, सी और डी के मामले में सीपीईसी ने कहा कि इन स्तर पर अधिकतम सैलरी क्रमश: 3.2 लाख, 2.9 लाख और 2.8 लाख होगी। 
जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें एक जनवरी, 2017 से लागू मानी जाएंगी। फिलहाल इन पर कैबिनेट को अंतिम फैसला लेना है। इस समिति में यह भी बताया गया है कि इंक्रीमेंट को भी बेसिक पेय के 3 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को भी चेंज न करने की सलाह दी है।
इस समिति ने यह भी कहा कि ऐसे में जब औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 50 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा हाउस रेंटल अलाउंस (एचआरए) को भी संशोधित करके 27 फीसद तक कर दिया जाएगा। औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 100 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा इसे फिर से संशोधित करके 30 फीसद, 20 फीसद और 10 फीसद कर दिया जाएगा।

कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मेट्रो शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह 30 फीसदी एचआरए मिलता रहेगा।यह बेसिक पे पर मिलता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 फीसदी करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था। 

196 में 53 अलाउंस को किया गया था खत्म

वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकार को कहा था कि वो छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल रहे 196 अलाउंस में से 53 अलाउंस को खत्म किया जाए। सरकार 11 मार्च के बाद नए अलाउंस के बारे में घोषणा कर सकती है।  वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा।  इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 
सोर्स बाय पत्रिका न्यूज

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