7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, 30% एचआरए बने रहने की उम्मीद

सातवां वेतन आयोग कर्मचारियों को राहत देने वाला है। सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले एचआरए के 30 फ़ीसदी रहने के आसार हैं। आयोग के इस निर्णय से कुल सैतालिस लाख केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 

बता दें कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को 6% घटाकर 24% किए जाने की सिफारिश की थी। फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा की अगुआई में बनी कमेटी ने पिछले दिनों अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें दी थीं। कमेटी ने पे कमीशन की उस सिफारिश को भी मान लिया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस को छठे वेतन आयोग के बराबर रखने की सिफारिश की गई थी।

<b>7th Pay Commission :</b> केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, 30% एचआरए बने रहने की उम्मीद

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सूत्रों के मुताबिक रिकमंडेशन में 125% के रेट से मिलने वाले डियरनेस अलाउंस को भी सही बताया गया। एचआरए जो कि गवर्नमेंट इम्प्लॉई की बेसिक सेलरी का 30% होता है, उसमें किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही। बता दें कि पे कमीशन ने पिछले साल सौंपी अपनी रिपोर्ट में 196 अलाउंसेस में से 53 को खत्म करने की रिकमंडेशन की थी। इसके साथ ही कई अलाउंस दूसरों में मर्ज किए जाने की भी सिफारिश की गई थी।
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सातवें वेतन आयोग को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लॉई यूनियंस ने गुरुवार को एक मीटिंग की थी। मीटिंग में नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के कन्वीनर शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि अलाउंसेस पर फैसला अब केंद्र सरकार ही करेगी। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने अशोक लवासा की कमेटी के साथ 22 फरवरी को भी एक मीटिंग की थी। इसमें दोनों के बीच अलाउंसेस को लेकर चर्चा हुई थी।


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