अब सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और HRA मिलेगा 30%

7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह उनको पहले की तरह उतना ही मिलेगा, जितना छठें वेतन आयोग के दौरान मिलता था। वित्त मंत्रालय ने वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में गठित अलाउंस कमेटी की सिफारिशों को मान लिया है। 

अब सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस


30 फीसदी मिलेगा एचआरए 

कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मेट्रो शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह 30 फीसदी एचआरए मिलता रहेगा।यह बेसिक पे पर मिलता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 फीसदी करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था। 

196 में 53 अलाउंस को किया गया था खत्म

वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकार को कहा था कि वो छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल रहे 196 अलाउंस में से 53 अलाउंस को खत्म किया जाए। सरकार 11 मार्च के बाद नए अलाउंस के बारे में घोषणा कर सकती है।  वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा।  इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 

समिति भत्ते है कि हाल ही में 7 वें वेतन आयोग के तहत उच्च भत्ते पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता में कोई बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। समिति पर भत्ते परिवहन भत्ता (TPTA) के बारे में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहा कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पैनल, हालांकि, 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता या एचआरए बढ़ाने का फैसला किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब प्रति महंगाई भत्ता (डीए) सहित 6 वेतन आयोग की सिफारिशों के रूप में यात्रा भत्ता प्राप्त होगा।
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7 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट बना दिया, यह सोचते हैं कि 1 जनवरी अगले साल वेतन आयोग की सिफारिश, अर्थात के कार्यान्वयन के समय में महंगाई भत्ता 125 प्रतिशत की दर। तदनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में मौजूदा परिवहन भत्ता आंकड़ा स्वचालित रूप से वेतन आयोग की 125 प्रतिशत डीए जोड़ने के बाद संशोधित परिवहन भत्ता आंकड़ा पहुँच 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के समय पर परिवहन भत्ता में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगा।
सोर्स बाय आर उजाला

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